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के संबंध में विभिन्न विभागों के इनपुट पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के बाद 100 दिनों में नगर निगम और पंचायत चुनाव की सिफारिश
जेपीसी सदस्यों ने 20 मई को गुजरात के मुख्य सचिव, सत्तारूढ़ भाजपा के पदाधिकारियों आदि सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष ने कहा, “राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं जिन पर पहले विचार नहीं किया गया था। अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो सात लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इसका इस्तेमाल न केवल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है, बल्कि गरीबों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए भी किया जा सकता है।
समिति ने एक साथ चुनाव कराने के बारे में 18,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। जेपीसी अब तक महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक राज्यों का दौरा कर चुकी है।
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