अहमदाबाद के आसपास गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) के क्षेत्रों में कचरा निपटान प्रणाली को और मजबूत करने के लिए अहमदाबाद नगर निगम (AMC) एक नई नीति तैयार करेगा। एक प्रतिनिधित्व किया गया कि निगम अपने क्षेत्र से कचरा इकट्ठा करने के लिए GIDC से निर्धारित शुल्क का भुगतान करे। इस मामले पर निगम की प्रशासनिक मशीनरी और स्थायी समिति में चर्चा के बाद, एक नई नीति तैयार करने की योजना बनाई गई है।
निगम GIDC कचरा संग्रह के लिए एक नई नीति तैयार करेगा
स्थायी समिति के अध्यक्ष कमलेश पटेल ने कहा कि GIDC अपने क्षेत्र में कचरा संग्रहण के लिए निगम द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने को तैयार होगा, और निगम वहीं से कचरा एकत्र करेगा। इस प्रकार, औद्योगिक क्षेत्रों में कचरे के उचित निपटान के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं। यह व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाली औद्योगिक इकाइयों की समस्या को कम करने में भी मदद कर सकती है। हालांकि, नए नीति के तहत किस प्रकार के कचरे के लिए कितने शुल्क लगाए जाएंगे और कचरा संग्रहण कैसे किया जाएगा, यह अभी निर्धारित नहीं किया जाना बाकी है।
सब्जी बाजार में स्टॉल आवंटित होने के बावजूद, जिन व्यापारियों ने अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है, उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा
शहर की सार्वजनिक सड़कों पर सब्जी विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराकर दबाव और यातायात की समस्याओं को कम करने के लिए, निगम ने सब्जी बाजार में विशेष स्टॉल लगाए थे। यह आवंटन ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से किया गया था। हालांकि, स्टॉल उपलब्ध होने के बावजूद, कुछ व्यापारी वहां अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं। अधिकांश सब्जी बाजार बंद हैं, जबकि निगम ने देखा है कि कुछ व्यापारी अभी भी केवल सार्वजनिक सड़कों पर ही व्यापार कर रहे हैं।
इस स्थिति को देखते हुए, उन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है जो आवंटित स्टॉल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिन ट्रेडर्स को ड्रॉ के माध्यम से स्टॉल आवंटित किए गए हैं लेकिन वे वहां नियमित व्यवसाय नहीं करते, वे अपने आवंटन रद्द करने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद, खाली स्टॉल अन्य जरूरतमंद सब्जी विक्रेताओं को आवंटित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आवंटित स्थान का वास्तविक उपयोग करना और सड़क पर दबाव कम करना है। यदि व्यापारी निर्धारित बाजार में अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, तो यह सार्वजनिक सड़कों पर यातायात समस्याओं से भी राहत प्रदान कर सकता है।
पीएम आवास सोसाइटियां प्रशासन को जल्दी संभाल सकेंगी, यहां तक कि दो साल पहले भी हस्तांतरण का प्रावधान होगा
अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थापित आवासीय सोसाइटियों के प्रबंधन और रखरखाव लागत की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया में राहत प्रदान की जाएगी। यदि सोसाइटी के सदस्य दो वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले प्रशासन और रखरखाव खर्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो यह अधिकार उन्हें जल्दी सौंपा जा सकता है।
वर्तमान प्रणाली के तहत, पीएम आवास योजना के पहले दो वर्षों के लिए, सोसाइटीज में लागत चलाने और बनाए रखने की जिम्मेदारी एनजीओ को सौंपी गई थी। दो साल की अवधि पूरी होने के बाद ही सोसाइटी के निवासियों ने प्रशासन सौंपा। हालांकि, कुछ समाजों के निवासी जल्द से जल्द व्यवस्थाओं का ध्यान स्वयं संभालना पसंद करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, दो साल के कार्यकाल के समाप्त होने का इंतजार किए बिना, यदि सोसाइटी के सदस्य तैयार हैं, तो उन्हें इसे पहले से करने और प्रबंधित करने का अधिकार दिया जा सकता है। इस प्रकार, सोसाइटी के सदस्यों की तत्परता और सहमति के आधार पर, प्रशासन को जल्दी सौंपने का रास्ता खुल जाएगा।








