Editorझारखंड शिक्षक भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद, 26 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
रांची झारखंड हाई कोर्ट द्वारा गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर…
सदर अस्पताल लोहरदगा के कर्मचारियों को राहत, हाई कोर्ट ने नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश
रांची सदर अस्पताल, लोहरदगा में पिछले करीब दस वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे एम्बुलेंस चालकों एवं नाइट वॉचमैन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस…
CBI की कार्रवाई पर हाई कोर्ट की मुहर, एक महीने के नोटिस से सेवा समाप्ति को नहीं माना मनमाना
रांची हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सीबीआई के लोक अभियोजक शिवकांत श्रीवास्तव की सेवा समाप्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी…
पैनम कोल माइंस मामले में हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार को 5 नवंबर तक ACB रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
रांची झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पैनम कोल माइंस द्वारा अवैध खनन की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग वाली…
हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आपराधिक मामले में व्यक्ति का नाम स्पष्ट होना जरूरी; समन आदेश निरस्त
रांची हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसके पदनाम के आधार…
हाईकोर्ट के फैसले से JSSC CGL कर्मियों में खुशी, जल्द दोबारा ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद
रांची जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का हालिया निर्णय राहत भरा साबित हुआ है। राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति रद किए…
अलकतरा घोटाला मामले में अभियंता को राहत, हाई कोर्ट ने वसूली और वेतन कटौती का आदेश रद किया
रांची हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में अलकतरा चालान गड़बड़ी के मामले में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने…
जलस्रोतों की जमीन बचाने को हाईकोर्ट सक्रिय, सरकार ने रिपोर्ट दाखिल की
रांची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची के तीन प्रमुख जलस्रोत धुर्वा, कांके और गेतलसूद डैम की जमीन पर अतिक्रमण के…
झारखंड हाईकोर्ट बोला, कानून संशोधन करना सरकार की विधायी शक्ति का हिस्सा
रांची हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्पष्ट किया है कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 में संशोधन करने की राज्य सरकार की…
450 एकड़ वन भूमि केस में हाई कोर्ट का फैसला, याचिकाकर्ता के आरोप अपुष्ट बताए
रांची झारखंड हाई कोर्ट ने कथित 450 एकड़ वन भूमि की अवैध बिक्री और कब्जे के मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सीबीआइ और ईडी से जांच…
