परिसीमन बिल पर विशेष बैठक का इंतजार, संसद का मानसून सत्र अब तक जारी

नई दिल्ली
 संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्रावसान किया गया है। इससे पहले वर्ष 2008 में संसद सत्र का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। इस बार 100 दिन पूरे हो जाने के बावजूद औपचारिक घोषणा न होना अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में भी नहीं आता है। इस स्थिति ने संसदीय प्रक्रिया के इतिहास में एक नई मिसाल पेश की है।

विशेष सत्र को लेकर असमंजस कायम
सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के मकसद से संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार के सूत्रों ने पिछले दिनों उम्मीद जताई थी कि विधेयक लोकसभा में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। हालांकि, प्रस्तावित बैठक की तारीख और अवधि की अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है। विशेष सत्र को लेकर अनिश्चितता के कारण शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को विस्तारित करने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।

परिसीमन और सीट वृद्धि का प्रस्ताव
प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है। सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। विचाराधीन विकल्पों में से एक यह भी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

विपक्ष की मांग और सर्वदलीय बैठक का आग्रह
विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए स
र्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर स्थिर रखी जाए और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बरकरार रहे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। विपक्ष का मानना है कि बिना व्यापक सहमति के किसी बड़े बदलाव को लागू करना उचित नहीं होगा।

कांग्रेस का स्पष्ट रुख: विकसित भारत तक व्यवस्था बरकरार रहे
कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मौजूदा परिस्थितियों में यह देश के हित में है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है।

संवैधानिक प्रक्रिया और आगे की राह
संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में नहीं आता है। फिर भी, विशेष सत्र या विस्तारित सत्र की घोषणा न होने से राजनीतिक हलकों में अटकलें जारी हैं। सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सीट वृद्धि के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी लंबित है। ऐसे में शीतकालीन सत्र की समय-सारिणी और महिला आरक्षण विधेयक का भविष्य दोनों ही अनिश्चित बने हुए हैं।

 विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर स्थिर रखी जाए और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बरकरार रहे।

विशेष सत्र को लेकर अनिश्चितता के कारण शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।

मौजूदा सत्र को विस्तारित करने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।

संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में नहीं आता है।

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