आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजूभाई वलवाई ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल कल से दाहोद जिले के गरबाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 72 घंटे के दौरे पर हैं और पहले दिन पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने दौरे को विकास वाला बताया था, लेकिन चुनाव से एक साल पहले हो रहे ऐसे दौरे चुनाव वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक कागज है जो इस सरकार के विकास को बताता है, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री गरबाड़ा तालुका पंचायत में होने वाली जनसुनवाई में 144 लोगों से बात करने वाले हैं और वे 144 लोग जो सवाल पूछेंगे और मुख्यमंत्री उनके जवाब देंगे, वे पहले से तय करके दे दिए गए हैं। 2002 की ज्योतिग्राम योजना के तहत 100% घरों में बिजली पहुंचाने की बात के बावजूद, 25 साल बाद भी, इन 144 सवालों में से 25 से 30 सवाल घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए हैं, और 144 सवालों में से 120 सवाल छोटे-मोटे कामों के लिए हैं जिन्हें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत या MLA लेवल पर सुलझाया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अधिकारियों का काम-काज चरमरा गया है। इस प्री-प्लान लिस्ट में सूखे के दौरान खाली हुई दाहोद की झीलों को भरने, PESA एक्ट और पांचवीं अनुसूची को लागू करने, चैतरभाई वसावा को जेल से रिहा करने, पूर्व मंत्री के ₹2500 करोड़ के MNREGA घोटाले और जल्द ही सामने आने वाले ₹1700 करोड़ के संभावित घोटाले के लिए सजा, या अधिकारियों और नेताओं के करोड़ों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई का कोई सवाल नहीं है।
आगे राजूभाई वलवई ने कहा कि हमें बिजली कनेक्शन, लाइब्रेरी या सड़क की मंज़ूरी जैसे जवाब नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसे सवालों के जवाब चाहिए कि ज़मीन पर PESA एक्ट और पांचवीं अनुसूची कब लागू होगी, सूखा प्रभावित दाहोद की झीलें नर्मदा या कडाना के पानी से कब भरी जाएंगी, सिंचाई का पानी और स्थानीय रोज़गार देकर हज़ारों लोगों का पलायन कब रोका जाएगा, प्राइवेट कॉलेजों में फ़्रीशिप कार्ड स्वीकार न किए जाने के मामले में छात्रों की पढ़ाई के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और आदिवासियों के हक़ के लिए लड़ने वाले चैतरभाई वसावा पर लगे झूठे केस कब वापस लिए जाएंगे और उन्हें कब रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप मेहमान बनकर खाने आते हैं, तो आपका स्वागत है, लेकिन सवाल सुनने के बजाय सिर्फ़ अपने मन की बात कहना मंज़ूर नहीं है, और एक दिन बाकी है, तो मुख्यमंत्री की जगह किसी सीनियर आदिवासी MLA को आदिवासी सलाहकार समिति का चेयरमैन बनाने का ऐलान किया जाना चाहिए; अगर यह सब नहीं हुआ, तो दाहोद की यह 72 घंटे की यात्रा किस तरह की विकास यात्रा मानी जा सकती है, उन्होंने सवाल उठाया।
आम आदमी पार्टी गुजरात








