गुजरात को नर्मदा का पानी खरीदना होगा: आज एक निर्णय लिया गया है जो गुजरात की गंभीर सूखे की स्थिति को दर्शाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में, गुजरात ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से नर्मदा जल खरीदने का निर्णय लिया। इसके अलावा, यह निर्णय गुजरात के अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री सी.आर. ने लिया था। पाटिल। सरदार सरोवर का वह पानी जो सरदार सरोवर के नाम पर प्रचुर मात्रा में पकाया जा रहा है, अब गुजरात के लोगों को ज़रूरत के समय भी बेचना और खरीदना होगा।
इसके बदले में, बिजली बाजार से खरीदनी होगी और दोनों राज्यों को देनी होगी, या उन्हें समान राशि चुकानी होगी
सोमवार (16 नवंबर) को एकता नगर के सर्किट हाउस में जल शक्ति के केंद्रीय मंत्रालय की बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गुजरात में पानी की कमी न हो। सरदार सरोवर बांध से जुड़े सभी चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बिजली नहीं बनाएंगे, बल्कि सीधे गुजरात को पानी आपूर्ति करेंगे। इसके बदले में, गुजरात को या तो दोनों राज्यों को देय बिजली खरीदनी और आपूर्ति करनी होगी या पैसे का भुगतान करना होगा। तीनों राज्यों के मुख्य सचिव आने वाले दिनों में इस संबंध में एक सूत्र तैयार करेंगे। बिजली देने के बदले या भुगतान करने का निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले का सीधा मतलब है कि गुजरात को आने वाली सर्दी और गर्मियों के लिए इन राज्यों से पानी लेना होगा।
गुजरात को समय पर रखरखाव मिलेगा, खर्चों पर 6% ब्याज लेकर खाते साफ़ होंगे
जल शक्ति मंत्रालय की इस बैठक में 30 साल पुराने व्यय और देनदारियों के विवाद के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इन खातों को सभी चार राज्यों—गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान—में खर्चों पर 6% ब्याज लेकर मंजूरी दी गई है। सभी राज्यों ने इस पर सहमति दी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश को गुजरात के रखरखाव के लिए 10 वर्षों से बकाया था। यह भी निर्णय लिया गया कि अब से रखरखाव समय पर प्रदान किया जाएगा।








