सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की सजा पर लगी रोक

नई दिल्ली
 सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गौर किया कि बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोर्डिया 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

28 अक्टूबर के अपने आदेश में – जिसे अब अपलोड किया गया है – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। निश्चित रूप से, इस अपील में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना बाकी है।"

बेंच ने आगे कहा, "उपरोक्त बातों और इस अपील से जुड़े मुद्दों को देखते हुए, हम सजा को निलंबित करते हैं और अपीलकर्ताओं को जमानत देते हैं। यह जमानत संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन होगी।" वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि ये दोनों व्यक्ति 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से एक दोषी का नाम FIR में नहीं था और उसे 2002 के दंगों के लगभग तीन साल बाद इस मामले में फंसाया गया था।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी जरूरी सबूतों पर विचार किया है, खासकर इसलिए क्योंकि यह अपराध बहुत गंभीर है। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान, जब बिलकिस बानो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थीं, तब उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस समय वह 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। मारे गए परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। दो दोषी, मोढ़िया और जोशी, उन 11 लोगों में शामिल हैं जिनकी सजा में दी गई छूट (रेमिशन) को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द कर दिया था।

इस मामले के अन्य दोषी हैं – गोविंद नाई, रमेश चंदना, मितेश भट्ट, बाकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत नाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट। ट्रायल कोर्ट ने जोशी और मोढ़िया को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 (गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना), 147 (दंगा करना), 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

8 जनवरी 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट को रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह एक दोषी के साथ "मिलीभगत" कर रही थी और अपने विवेकाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रही थी। दोषियों की सजा में छूट देने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने सजा में छूट देने के महाराष्ट्र सरकार के अधिकार को "हड़प" लिया था। बिलकिस बानो मामले को गुजरात की अदालत से मुंबई की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा में छूट देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में सुनाया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट इन दोनों दोषियों की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था. दोनों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि उन्हें घटना के करीब तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील में कानून और तथ्यों से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है. इसी को देखते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया। 

बिलकिस बानो का क्या है मामला?
बिलकिस बानो केस 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुआ था. इस मामले में बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. इस केस में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था. कोर्ट ने उन्हें वापस जेल जाने का निर्देश दिया था। 

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